काठमाडाैं- सर्बाेच्च अदालते सरकारलाई ३ महिनाभित्र एनसेलबाट सबै कर असुल गर्न आदेश दिएको छ ।

एनसेल कर मुद्धामा सर्बाेच्चले आफनो सबै कर असुल्न आदेश दिएको हो ।

सर्बाेच्चले यदि एनसेल करको दायित्व पुरा नगरेको सम्म कसैलाई पनि लाभांश वितरण र सेयर बिक्री गर्न नदिन आदेश दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर राणा, न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, विश्वम्भर श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई र टंक मोक्तानको बृहत पूर्ण इजलासले एक्जिएटा कम्पनी र एनसेलबाटै पुँजीगत लाभकर उठाउन आदेश दिएको हो।

स्वीडेनको टेलिया सोनेरा कम्पनीले २०७२ पुस ७ गते एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर मलेसियाको एक्जिएटा कम्पनीलाई बेचेको थियो। अर्थमन्त्रालयले मंसिर २१ गते संसदको लेखा समितिलाई दिएको जानकारी अनुसार, एनसेल खरिद विक्रीमा नेपाल सरकारलाई उसले ६० अर्ब ७१ करोड कर तिर्न बाँकी छ । सरकारले भने एनसेलसंग लाभकर उठाउन सकिरहेको छैन ।